दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल सरकार को झटका, बिजली कंपनियों का नहीं होगी सीएजी ऑडिट

जांच

दिल्ली:दिल्लीउच्चन्यायालयनेदिल्लीकीकेजरीवालसरकारकोतगड़ाझटकादियाहै।हाईकोर्टनेनिजीक्षेत्रकीतीनबिजलीवितरणकंपनियोंकेखातोंकाऑडिटकैगसेकरानेकेआपसरकारकेफैसलेकोशुक्रवारकोखारिजकरदिया।हाईकोर्टनेकहाकिदिल्लीसरकारबिजलीकंपनियोंकेखातोंकासीएजीसेऑडिटनहींकरासकती।केजरीवालसरकारकाकहनाहैकिवहहाईकोर्टकेइसफैसलेकेखिलाफसुप्रीमकोर्टकादरवाजाखटखटाएगी।

दिल्ली:

मीडियारिपोर्टोंकेमुताबिकबिजलीवितरणकंपनियों-टाटापावरदिल्लीडिस्ट्रीब्यूशनलिमिटेड,बीएसईएसराजधानीपावरलिमिटेडऔरबीएसईएसयमुनालिमिटेड-नेआपसरकारकेसातजनवरी,2014केउसफैसलेकोचुनौतीदीथी,जिसमेंइनकंपनियोंकेखातोंकाऑडिटकैगसेकरानेकेआदेशदिएथे।

मुख्यन्यायाधीशजीरोहिणीऔरन्यायमूर्तिआरएसएंडलॉकीपीठनेकहा,'हमनेबिजलीवितरणकंपनियोंकीयाचिकाओंकोस्वीकारकरलियाहै।पीठनेइसकेसाथहीस्पष्टकरदियाकिऑडिटकीअबतककीप्रक्रियाऔरकैगकीमसविदारिपोर्टअमान्यमानीजाएगी।'

इससेपहले,दिल्लीसरकारनेअदालतकोबतायाथाकियहांबिजलीवितरणकीनिजीकंपनियोंकेखातोंकाकैगऑडिटजरूरीहैक्योंकियेकंपनियांएकसार्वजनिककामकरतीहैं।बिजलीवितरणकंपनियांनिजीकंपनियोंऔरदिल्लीसरकारकेबीच51:49प्रतिशतकासाझाउपक्रमहैं।